उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं कृषक नीतियाँ: कल्याण सिंह सरकार के राजस्व सुधारों का मूल्यांकन

Abstract

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लंबे समय तक जटिल राजस्व व्यवस्था, भूमि अभिलेखों की अपारदर्शिता, प्रशासनिक शिथिलता तथा कृषकों के संस्थागत शोषण जैसी समस्याओं से प्रभावित रही। प्रस्तुत शोध-पत्र में मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह (1991–1992 एवं 1997–1999) द्वारा लागू किए गए राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण प्रशासन संबंधी सुधारों का ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 'किसान बही' योजना, भू-अभिलेखों के लोकतंत्रीकरण, गन्ना किसानों के समयबद्ध भुगतान, सिंचाई तंत्र के सुदृढ़ीकरण, कृषि निवेश प्रबंधन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व संबंधी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। शोध गुणात्मक, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा इसमें शासकीय राजपत्रों, विधानसभा कार्यवाहियों, विभागीय प्रतिवेदनों तथा प्रामाणिक अकादमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह सरकार के सुधार केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं थे, बल्कि उन्होंने कृषकों के संस्थागत सशक्तीकरण, पारदर्शी राजस्व प्रशासन, सुशासन तथा ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालिक आधार तैयार किया। साथ ही यह भी प्रतिपादित होता है कि वर्तमान डिजिटल भू-अभिलेख प्रणाली, ई-खतौनी तथा स्वामित्व संबंधी पहलों की वैचारिक पृष्ठभूमि इन सुधारों से जुड़ी हुई है।